नुकसान भरपाई :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आता राज्यामध्ये (Heavy rain relief fund) राज्यामध्ये जानेवारी ते मे 2024 या दरम्यान विविध जिल्ह्यांमध्ये, अवेळी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या, शेती पिकांच्या नुकसानी पोटी नुकसान धारकांना 596 कोटी 21 लाख रुपये नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांना वितरित करण्यासाठी, मंजुरी देण्यात आलेली आहे. अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिलेली आहे. अतिवृष्टी व पूर चक्रीवादळ यांसारख्या, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास, येणारे हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता, शेतकऱ्यांना एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून विहीर दराने मदत करण्यात येणार आहे.
बांधकाम कामगार भांडी कीट योजना साठी नवीन अर्ज सुरू | पहा असा भरा अर्ज
शेतकरी मित्रांनो, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबीं करिता, सुद्धा विहीर दराने मदत देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 12 नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त अवेळी पाऊस अतिवृष्टी वीज कोसळणे, समुद्राचे उदान व आकस्मित आग या स्थानिक आपत्तीमुळे, बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत तीचा हात देण्याचे धोरण निश्चित केलेले आहे. त्याचप्रमाणे सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषणा करण्यात आलेली आहे. अवेळी पाऊस गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या, शेती पिकांच्या नैसर्गिक नुकसानाकरिता, सुधारित दराने दोन ऐवजी 3 हेक्टर पर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. त्याच अंतर्गत या निधीवाटपास शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.
बांधकाम कामगार भांडी कीट पहा योजना साठी नवीन अर्ज सुरू | असा भरा अर्ज
मित्रांनो मंत्री अनिल पाटील यांनी वर्तवले आहे. की जानेवारी ते मे 2024 या महिन्यात अवेळी पाऊस झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी, विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. नाशिक विभागातील अहमदनगर नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी, जानेवारी ते मे 2024 या कालावधी करिता शेती पिकांच्या, झालेल्या नुकसानी करिता 10821.00 लाख रुपये पुणे विभागातील, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील नुकसानीसाठी 583.99 लाख रुपये अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील नुकसानासाठी 38212.41 लाख रुपये नागपूर विभागातील चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर, गोंदिया जिल्ह्यातील शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी 10004.35 लाख रुपये असे एकूण 596. 2015 कोटी 596 खोटी 21 लाख 55 हजार फक्त एवढा निधी वितरित करण्यासाठी, राज्याच्या शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.
डीबीटी द्वारे, लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यावर, निधी लवकरात लवकर वितरित करण्यात येणार आहे. असे याबाबतचा महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय 2 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेला आहे. याची शेतकरी वर्गाने नोंद घ्यावी.
