- कोणत्याही गावाच्या ग्रामपंचायतीचा प्रमुख सरपंच असतो.
- गावातील ग्रामपंचायतीचा गावचा सर्व कारभार सरपंचाच्या हाती असतो.
- सरपंचाला ग्रामपंचायतीची कामं तसेच जबाबदाऱ्या पार पडण्यासाठी मदत म्हणून ग्रामसेवक मदत करतात.
- नुकताच राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला.
- सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
- मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी २३ सप्टेंबरला एक्सवर एक पोस्ट घेतली.
- त्यामध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची यादी होती.
- या यादीतील एक महत्त्वाचा निर्णय हा राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याबाबतचा होता.
- हा निर्णय घेताना सरपंच व उपसरपंच यांना किती मानधन मिळतं, ते जाणून घेऊयात.
लाडकी बहीण योजनेनंतर महिलांसाठी अजून एक योजना मिळणार 8 लाख रुपये येथे बघा अर्ज प्रक्रिया
लाडकी बहीण योजनेनंतर महिलांसाठी अजून एक योजना मिळणार 8 लाख रुपये येथे बघा अर्ज प्रक्रिया
- ग्रामपंचायतीच्या सभा बोलावणे व त्याचबरोबर त्या सभेचाअध्यक्ष म्हणून सभेचे कामकाज पार पाडणे.
- ग्रामसभा बोलविणे व त्याचे अध्यक्षपद भूषविणे. सभेमध्ये पारीत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या मालमत्ता सुरक्षित असल्याची खात्री करणे.
- जमाखर्चाचे विवरणपत्र व अंदाजपत्रक तयार करणेची व्यवस्था करणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ४९ नुसार स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्रामविकास समित्यांचे पदसिध्द अध्यक्षपद भूषविणे.
- ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून व त्याचपरमाने ते मासिक सभा आणि ग्रामसभेपुढे मान्यता देण्यासाठी सादर करणे.
- गावचा विकास आराखडा तयार करणे.
- ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या मदतीने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- सरकारी योजनांचा लाभ वंचित घटकांना, निराधार, विधवा महिलांना, परित्यक्ता, अपंग व्यक्तींना मिळवून देणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ४५ मधील ग्रामसूचीनुसार सर्व कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचाची आहे.
- सरपंचाने आपली कर्तव्ये नीट पार पडत नसल्यास तर त्याला पदावरुन दूर करता येईल.
- ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे व सदस्यांचे प्रवास भत्ता व देयके मंजूर करण्याचे अधिकार सरपंचास आहेत. (मी सरपंच या पुस्तकात ही माहिती देण्यात आली आहे.)
- महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत गावातील प्रशासकीय अधिकार सरपंचाकडे आले.
- सरपंचाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, पण गैरवर्तवणुकीच्या कारणावरून त्याला पदावरून हटवता येऊ शकतं.
लाडकी बहीण योजनेनंतर महिलांसाठी अजून एक योजना मिळणार 8 लाख रुपये येथे बघा अर्ज प्रक्रिया
आशाप्रकारे तुम्हाला सतत माहिती मिळवण्यासाठी तसेच चालू बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या ग्रुप ला अॅड व्हा.
