राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आता लवकरच, चांगले दिवस येणार असल्याची बातमी आले आहे. याशिवाय महागाई भत्ता ही वाढणार असल्याची माहिती आहे. या संदर्भामध्ये कर्मचाऱ्यांचे, सेवानिवृत्तीचे वय हे व महागाई भत्ता हे दोन्ही वाढणार असल्याचे, आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे यांनी सांगितले.
भारतामध्ये, केंद्र शासनाचे कर्मचारी व त्याचप्रमाणे 25 इतर विविध राज्यांमध्ये, शासकीय कर्मचारी यांचे निवृत्ती वय हे 60 एवढे आहे. त्याच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे, निवृत्ती वय सुद्धा 60 वर्षे करावे यासाठी गेल्या काही, वर्षांपासून मागणी तग धरून आहे. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या, राजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसोबत चर्चा करून याबाबतचे, आश्वासन दिले. अशामुळे राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचे वय हे 60 वर्षे करण्याबाबतचा, जीआर शासन लवकरच काढू शकते व निर्णय घेऊ शकते.
मुख्यमंत्री सोबतच्या, बैठकीमध्ये विविध अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईतल्या सह्याद्री, येथे एक महत्त्वाची बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये, प्रशासनासोबत व पदाधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केल्यानंतर, शासनाचे कर्मचारी यांचे निवृत्तीचे वय 60 करावे यासंदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
त्याचप्रमाणे, महागाई भत्ता वाढवण्याचे सुद्धा शासनाकडून, बोलले जात आहे. राज्याच्या व केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा जवळपास 46% होता तो आता वाढून 50 टक्के केला गेला आहे. अशातच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, राज्यात 50% करावा अशी मागणे सर्व संघटनांनी केली होती.
या अनुषंगाने महागाई, भत्ता वाढवण्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी, शासनाचा प्रस्ताव हा सादर केला आहे. व तो शासनाने मंजूर करावा अशी मागणी सर्व संघटनांच्या वतीने होत आहे. गेले कित्येक दिवसांपासून निवृत्तीचे वय वाढवण्याचे, मागणे सर्व संघटना करत होते. याबाबत महत्त्वाचा निर्णय हे मुख्यमंत्री घेतील हे पाहणं उचित ठरेल.
त्याचप्रमाणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय हे 58 आहे तर ते 60 केले, तर अशा वेळेस नोकर भरतीला खेळ बसेल. व राज्यातील तरुण बेरोजगारांना, त्याचा फटका बसेल. अशी भूमिका स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या, सर्व विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधी यांच्याद्वारे करण्यात आले. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती त्याचप्रमाणे, स्टुडंट्स राईट असोसिएशन यांच्या माध्यमातून, या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
त्याचप्रमाणे, देशात व राज्यात बेरोजगारीचा आकडा पाहता, उलट निवृत्तीचे वय हे 58 वरून 55 करावे. अशी मागणी या संघटनात मार्फत केले. जेणेकरून नवीन तरुणांना शासकीय सेवेमध्ये संधी मिळेल यासाठी.
महिन्याचा वेतन खर्च वाढणार :
नियतकालिक वेतन, वाढ मिळाल्याचे मासिक वेतन हे खूप जास्त आहे. यासाठी निवृत्तीच्या वयामध्ये असलेले सर्व अधिकारी व त्याचप्रमाणे कर्मचारी, यांना मासिक वेतन जास्त होईल. याच्या उलट जर शासनाने, नवीन पद भरती केली. तर सर्व नियुक्त झालेल्या शासनास कमी वेतन मिळेल. याचा पर्याय म्हणून, शासनाच्या वेतनावर जास्तीत जास्त खर्चात बचत होणार आहे. असे मत देखील या पत्रामध्ये मांडण्यात आले आहे.
अशा प्रकारचे सर्व माहिती चालू घडामोडी शेती तंत्रज्ञान त्याचबरोबर शिक्षण राजकीय घडामोडी हे सर्व तुम्हाला आमच्या ग्रुप वर मिळेल आमच्या ग्रुपला कनेक्ट होण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर बटन दाबा.
https://chat.whatsapp.com/By7eVcyBJPU5Dc4HoQuiQk
