राज्यात या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर होणार 10 हजार रुपये अनुदान जमा.
जिल्हा नुसार यादी जाहीर
Krushi mantri Dhanjay Munde :
नमस्कार मित्रांनो, आता राज्य सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना, 5 हजार रुपये दोन हेक्टर च्या मर्यादित अनुदान देण्याचा, निर्णय घेतलेला आहे. परंतु त्यासाठी 2023 च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादक उत्पादकांची ईपीक पाहणी पोर्टल नोंदणी असणं, अनिवार्य होतं परंतु आता महसूल विभागाच्या, अप्पर मुख्य सचिवांनी गुरुवारी पत्र प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये 2023 च्या खरीप हंगामातील 7/12 उताऱ्यावरील नोंद आहे. पण एपिक पाहणी पोर्टल नोंद नाही. अशा खातेदारांची शेतकऱ्यांची माहिती, जमा करण्यात यावी. अशा प्रकारच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये अनुदान करणार जमा
तसेच वनपट्टेधारक आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवित तालुक्यातील, ज्योती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी, पात्र ठरवून, त्यांची माहिती जमा करण्याचे आदेश जिल्हा अधिकाऱ्यांना, देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ईपीक पाहणी न केल्यामुळे, सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून,वंचित राहू नयेत, त्यासाठी हे सर्व निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. कापूस सोयाबीन अनुदानासाठी, महसूल विभागाने कृषी विभागाला ई-पाहणी नोंदणी नुसार शेतकरी खातेदारांच्या याद्या जाहीर केल्या होत्या. त्या कृषी विभागाने गावनिहाय प्रसिद्ध केल्या होत्या, त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नोंद आहे
परंतु इपिक पाहणी नोंद नोंदीमध्ये नाव नाही, अशा शेतकऱ्यांनी, तक्रार केलेली होती त्यावरून, परळी येथे कृषी महोत्सवावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी 7/12 नोंद असलेल्या सोयाबीन कापूस उत्पादकांना, अनुदान देण्यात यावे अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे.
शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये अनुदान करणार जमा
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, मुंडे यांच्या विनंती वरून त्याच कार्यक्रमात शेतकऱ्यांसमोर, तातडीने घोषणा केली. की कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयात ईपीक पाहणी कायम असल्याचा, स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर मात्रा शेतकऱ्यांकडून इफिक पाहणीच स्पष्ट अट रद्द करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती. जेणेकरून या अनुदानाचा फायदा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा. 2023 मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना, रॅली सरकारच्या धोरणांमुळे, झळ बसली होती. त्यामुळे सातबारावर नोंद असेल, तर अनुदान द्या अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. या मागणीनुसार राज्य सरकारने 7/12 उतारावरून नोंद आहे. पण एपिक पाहणी पोर्टल नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
अनुदान कार्यपद्धतीनुसार, गाव निहाय ईपीक पाहणी यादी वरून, गावचा तलाठ्यांनी गाव नुसार नमुना, बारा वरून पिक पाहणी यादीत नसलेल्या पण 7/12 वर सोयाबीन कापूस पिकाची नोंद असलेल्या, सर्व शेतकऱ्यांची यादी नमुन्यात भरून ती सहीनिशी गावच्या कृषी सहाय्यकाला द्यावी असे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्या ंचे, नाव गाव तालुका जिल्हा गट क्रमांक एकूण सोयाबीन किंवा कापूस पिकाखालील क्षेत्राच्या, नोंदी त्यावर करायचा आहेत. म्हणजेच महसूल विभागाकडून या कामाला जोरदार सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे 2023 च्या खरीप हंगामातील 7/12 उतारावरून नोंद असलेले शेतकरी सोयाबीन कापूस अनुदानाला पात्र ठरणार आहेत.
शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये अनुदान करणार जमा
राज्यात शेतकऱ्यांना, वनपट्टे वितरित करण्यात आलेली आहेत. वनपटे धारकांपैकी ज्या वनपट्ट्यांवर खरीप 2023 हंगामात सोयाबीन कापूस या दोन्ही पिकांची लागवड केली होती. अशा गावनिहाय वनपटा क्रमांक वनपटात धारक पूर्ण नाव सोयाबीन व कापूस पिकाखालील, क्षेत्र याची माहिती नमुन्यात भरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी, कृषी विभागाला द्यावी. असे निर्देश करण्यात आलेले आहेत.
आशाप्रकारे तुम्हाला नाव नवीन माहिती सरकारी योजना तसेच शेतीविषयक मार्गदर्शन बातम्या बघायला मिळतील यासाठी आमच्या ग्रुप ला कनेक्ट व्हा.
येथे क्लिक करा.
